फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन में होगी बड़ी बढ़ोतरी
7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ सकता है, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 51,480 रुपये तक हो सकता है।
8वें वेतन आयोग को लेकर क्या है ताजा अपडेट?
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। ऐसे में अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
वेतन में कितनी होगी वृद्धि?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नया वेतन आयोग लागू होने के बाद 10% से 30% तक वेतन वृद्धि संभव है। उदाहरण के तौर पर, जिन कर्मचारियों को वर्तमान में 1 लाख रुपये मासिक वेतन मिल रहा है, उनका वेतन 1,30,000 रुपये तक बढ़ सकता है। कुछ रिपोर्टों में 186% वेतन वृद्धि की भी संभावना जताई गई है।
फिटमेंट फैक्टर और डीए का क्या असर होगा?
भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के अनुसार, 1 जनवरी 2026 तक के मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) को आधार बनाकर फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा।
- वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 53% है।
- 2025 में अनुमानित 7% डीए वृद्धि के बाद, यह 1 जनवरी 2026 तक 60% तक पहुंच सकता है।
- वेतन आयोग आमतौर पर 15% से 30% तक की वेतन वृद्धि की सिफारिश करता है।
- सरकार 1.92 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर चुन सकती है, जिससे वेतन में बड़ा उछाल आ सकता है।
जनवरी 2026 से लागू होगा नया वेतन आयोग
7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा, इसलिए 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से प्रभावी होगा।
अगर किसी कारणवश इसकी घोषणा में देरी होती है, तो सरकार 1 जनवरी 2026 से ही बढ़े हुए वेतन के आधार पर एरियर का भुगतान करेगी।
फिटमेंट फैक्टर से वेतन पर क्या असर पड़ेगा?
फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक है, जिसका उपयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना में किया जाता है।
- 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हुआ।
- 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने की संभावना है, जिससे न्यूनतम वेतन 51,480 रुपये तक पहुंच सकता है।
निष्कर्ष
8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वेतन में 186% तक की वृद्धि संभव है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हालांकि, अंतिम निर्णय सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।